फ़िरोज़ाबाद (Media Jagat Desk): विश्विद्यालयों में अस्थाई नियुक्तियों (Temporary Appointments) को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) की नई गाइडलाइंस पर बवाल शुरू हो गया है। नई नियमावली में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण की अनदेखी किए जाने से सवर्ण समाज में भारी रोष है।

इसी कड़ी में आज फ़िरोज़ाबाद में 'राष्ट्रीय युवा वाहिनी' संगठन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित श्रीकांत उपाध्याय की अध्यक्षता में सदर विधायक श्री मनीष असीजा को भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने विधायक के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक अपनी मांगें पहुंचाते हुए EWS आरक्षण को पुनः लागू करवाने की पुरज़ोर अपील की है।

 क्या है पूरा विवाद और UGC का नया नोटिफिकेशन? संगठन ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि संपूर्ण भारत में UGC की नई जातिगत गाइडलाइंस का कड़ा विरोध हो रहा है। इसके बावजूद, UGC ने हाल ही में 13 फरवरी 2026 को एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नए नियम के अनुसार, विश्वविद्यालयों में 45 दिन या उससे अधिक की अवधि वाली सभी 'अस्थाई नियुक्तियों' में SC, ST और OBC आरक्षण का पालन करना तो अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन EWS आरक्षण को इसमें से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है।  "समाज को तोड़ने का काम कर रहा है UGC" राष्ट्रीय युवा वाहिनी का आरोप है कि UGC के इस फैसले से गरीब सवर्णों को अस्थाई सरकारी नौकरियों में EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे UGC का 'दोहरा रवैया' करार देते हुए कहा कि ऐसी नीतियां समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करेंगी।

 संगठन की 2 प्रमुख मांगें (Major Demands):

1. EWS आरक्षण हो लागू: विश्वविद्यालयों में होने वाली सभी प्रकार की अस्थाई नियुक्तियों में EWS (10%) का आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि गरीब सवर्ण युवाओं को भी इसका लाभ मिल सके।

2. आर्थिक आधार पर हो आरक्षण: संगठन ने मांग की है कि देश में जाति के आधार पर दिए जा रहे सभी प्रकार के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए और इसे केवल 'आर्थिक आधार' (Economic Basis) पर लागू किया जाए।

 ज्ञापन सौंपने के दौरान ये रहे मौजूद: इस अहम मौके पर राष्ट्रीय युवा वाहिनी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इनमें आनंद शर्मा, पवन शर्मा, गौरव शर्मा, नितिन शर्मा, अयांश उपाध्याय, प्रदेश गुप्ता, विवेक शर्मा, पप्पू, मनीष शर्मा और राहुल शर्मा आदि के नाम शामिल हैं।

Key Highlights (Quick Read):

•  मुद्दा: UGC की नई गाइडलाइंस में अस्थाई नौकरियों (45+ दिन) से EWS आरक्षण को हटाना।

•  विरोध: 'राष्ट्रीय युवा वाहिनी' ने फ़िरोज़ाबाद सदर विधायक को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन।

•  आरोप: गरीब सवर्णों के हकों की अनदेखी, समाज को बांटने वाली नीति।

•  मांग: जातिगत आरक्षण खत्म हो, आर्थिक आधार पर मिले सभी को लाभ।

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