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नई दिल्ली (Media Jagat Auto Desk): अगर आप अपनी गाड़ी से अक्सर एक्सप्रेसवे (Expressway) पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपको खुश कर देगी। भारत सरकार ने टोल टैक्स वसूली के नियमों में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव किया है, जिससे आपकी यात्रा अब सस्ती होने वाली है। 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस नियम, 2008 में संशोधन कर दिया है। यह नया नियम 15 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है।
अब नहीं देना होगा 25% एक्स्ट्रा टैक्स! अब तक का नियम यह था कि एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए आपको सामान्य नेशनल हाईवे (NH) की तुलना में करीब 25% ज्यादा (प्रीमियम) टोल टैक्स देना पड़ता था। चाहे एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो या अधूरा, पैसे पूरे ही कटते थे। लेकिन अब सरकार ने इस 'त्रुटि' को सुधार लिया है।
क्या है नया 'End-to-End' नियम? नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई एक्सप्रेसवे 'एक छोर से दूसरे छोर तक' (End-to-End) पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है और आप उसके केवल किसी तैयार हिस्से (Section) का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपसे प्रीमियम चार्ज नहीं वसूला जाएगा। यानी, जब तक एक्सप्रेसवे 100% कंप्लीट नहीं होता, तब तक उस पर सामान्य हाईवे वाले रेट ही लागू होंगे। 
यह छूट कब तक मिलेगी? यह रियायती दर तब तक लागू रहेगी जब तक:
एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार न हो जाए।
या फिर यह नियम लागू होने के एक साल तक (जो भी पहले हो)। जैसे ही एक्सप्रेसवे पूरा बन जाएगा, उस पर दोबारा प्रीमियम दरें लागू कर दी जाएंगी।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? अक्सर देखा गया है कि महंगे टोल के डर से वाहन चालक नए बने (लेकिन अधूरे) एक्सप्रेसवे की जगह पुराने हाईवे का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे पुराने रास्तों पर जाम लगता है और नए रास्तों का सही उपयोग नहीं हो पाता।
मकसद: ट्रैफिक को डायवर्ट करना।
फायदा: पुराने रास्तों पर भीड़ कम होगी, ईंधन बचेगा और प्रदूषण घटेगा।
FASTag पर क्या असर होगा? 15 फरवरी के बाद, जब आप दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे या किसी अन्य निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के खुले हुए हिस्से से गुजरेंगे, तो आपके FASTag से कटने वाली राशि पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। यह फैसला पारदर्शिता लाने और सुविधाओं के बदले ही सही दाम वसूलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Key Highlights (Quick Read):
- लागू: 15 फरवरी 2026 से।
- नियम: अधूरे एक्सप्रेसवे पर सामान्य हाईवे जितना ही टोल लगेगा।
- बचत: करीब 25% तक कम टोल देना पड़ सकता है।
- शर्त: यह नियम एक्सप्रेसवे के पूरा होने तक या 1 साल तक मान्य रहेगा।
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